जावरा में समाजसेवा के नाम पर कौन चला रहा है ‘सिस्टम’? पूर्व ऑटो चालक की कथित दबंगई से लेकर फर्म-सोसायटी, चंदे और वक्फ संपत्तियों तक गंभीर सवाल — शुभदर्शन TV न्यूज़ चैनल करेगा दस्तावेजों के साथ बड़ा खुलासा

जेडी बैरागी वैष्णव, शुभदर्शन TV न्यूज़ चैनल– रतलाम जिले के जावरा शहर में समाजसेवा, धार्मिक आयोजन और सामाजिक संस्थाओं के नाम पर कथित रूप से चल रही गतिविधियों को लेकर अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं दिखाई देता, बल्कि फर्म-सोसायटी, चंदा संग्रह, वक्फ संपत्तियों और समाज के नाम पर संचालित कार्यक्रमों की पारदर्शिता तक पहुंचता नजर आ रहा है।

शुभदर्शन TV न्यूज़ चैनल इस पूरे मामले को आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्ध दस्तावेजों, रसीदों और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर सामने रखने की तैयारी में है।

पूर्व ऑटो चालक का दावा—‘मैं जिले का सबसे बड़ा पतलकार’!

स्थानीय स्तर पर चर्चाओं के अनुसार संबंधित व्यक्ति पूर्व में ऑटो चलाता था और अब कथित तौर पर समाज के बीच अपनी पहचान और पहुंच को लेकर बड़े-बड़े दावे करता है।

बताया जाता है कि वह लोगों के बीच कथित तौर पर यह प्रभाव बनाने का प्रयास करता है कि वह जिले का सबसे बड़ा पतलकार है और “भोपाल से लेकर दिल्ली तक कोई भी काम करवा सकता है, लाखों रुपये की सेलेरी मिलती है शासन से, बड़े बड़े अधिकारियों को जेब मे रखने तक का दावा।”

सवाल यह है कि आखिर किसी व्यक्ति की वास्तविक पहुंच कितनी है और उसके द्वारा समाज के सामने किए जा रहे दावों की वास्तविकता क्या है?

क्या सचमुच उसके पास इतनी प्रशासनिक और राजनीतिक पहुंच है या फिर समाज के लोगों पर प्रभाव जमाने के लिए इस तरह के दावे किए जाते हैं?

रेप केस में 40 हजार में सैंपल बदलवाने का कथित दावा—बेहद गंभीर मामला

सबसे गंभीर और चौंकाने वाला दावा एक कथित आपराधिक मामले से जुड़ा बताया जा रहा है।

अपुष्ट सूत्रों के अनुसार, संबंधित व्यक्ति ने कथित तौर पर एक रेप प्रकरण में यह दावा तक किया कि लगभग 40 हजार रुपये में आरोपी का सैंपल बदलवाया जा सकता है और उसे मामले से बरी तक करवाया जा सकता है।

यह दावा यदि किसी व्यक्ति द्वारा वास्तव में किया गया है तो यह अत्यंत गंभीर विषय है।

लेकिन यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि शुभदर्शन TV इस दावे को तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा है। इसकी सत्यता की पुष्टि संबंधित केस रिकॉर्ड, पुलिस जांच, न्यायालयीन दस्तावेज और संबंधित व्यक्तियों के बयान से ही हो सकती है।

यही कारण है कि अब सवाल उठता है—

क्या ऐसा कोई दावा किया गया था?
क्या इसके पीछे कोई आर्थिक लेन-देन हुआ?
क्या किसी ने इसकी शिकायत की?
क्या पुलिस के पास इसकी जानकारी है?

यदि आरोप झूठा है तो संबंधित व्यक्ति को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और यदि दावा सही पाया जाता है तो इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

समाज को प्रभावित करने का कथित नेटवर्क?

स्थानीय चर्चाओं में यह भी आरोप है कि समाज के कुछ लोगों के बीच संबंधित व्यक्ति ने अपनी ऐसी छवि बना ली है कि उसके माध्यम से बड़े से बड़ा काम करवाया जा सकता है।

यही कथित प्रभाव अब फर्म-सोसायटियों और सामाजिक कार्यक्रमों तक पहुंचने के आरोपों के साथ जोड़ा जा रहा है।

अब सवाल यह है कि समाजसेवा के नाम पर वास्तविक समाजसेवा हो रही है या समाज की भावनाओं और विश्वास का इस्तेमाल किया जा रहा है?

अब आते हैं फर्म-सोसायटियों के कथित खेल पर

मामले का दूसरा और महत्वपूर्ण पहलू फर्म एवं सोसायटियों से जुड़ा है।

आरोप है कि संबंधित व्यक्ति ने कुछ लोगों को फर्म-सोसायटियां बनाकर दीं और इन संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक गतिविधियों के नाम पर काम किया जा रहा है।

यदि इन संस्थाओं का संचालन ऐसी जमीन पर हो रहा है जो वक्फ संपत्ति है, तो पूरे मामले की दस्तावेजी जांच बेहद जरूरी हो जाती है।

सवाल यह है कि—

सोसायटी का पंजीयन किस नाम से है?
जमीन किसके नाम दर्ज है?
कब्जा किसका है?
किस अनुमति से संस्था वहां संचालित है?
वक्फ संपत्ति पर किसी संस्था को संचालन की अनुमति किसने दी?

इन सवालों का जवाब संबंधित सरकारी रिकॉर्ड से मिलना चाहिए।

वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल

स्थानीय स्तर पर लगाए जा रहे आरोपों में वक्फ बोर्ड से जुड़े कुछ पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

यह दावा भी सामने आया है कि वक्फ बोर्ड के सचिव द्वारा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही जा रही है।

यदि ऐसा कोई आधिकारिक प्रस्ताव वास्तव में भेजा गया है तो उसकी प्रति सार्वजनिक होना चाहिए और उसके आधार भी सामने आने चाहिए।

साथ ही यदि वक्फ संपत्ति को किसी संस्था या सोसायटी को लीज अथवा अन्य व्यवस्था के तहत दिया गया है तो—

लीज किसने दी?
किस प्रस्ताव के आधार पर दी?
कितने वर्षों के लिए दी?
किराया कितना निर्धारित हुआ?
क्या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति ली गई?

इन सभी सवालों की जांच जरूरी है।

33 लाख और 11 लाख की रसीदें—पैसा आया या सिर्फ रसीद बनी?

अब बात उन 33 लाख और 11 लाख रुपये की रसीदों की, जिनको लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा और कथित तौर पर प्रसारित सामग्री सामने आई है।

सवाल केवल रसीद का नहीं है।

क्या वास्तव में पैसा प्राप्त हुआ?
किस व्यक्ति या संस्था ने दिया?
किस खाते में जमा हुआ?
किस मद में खर्च किया गया?
क्या उसका ऑडिट हुआ?

यदि रसीद काटी गई लेकिन पैसा प्राप्त नहीं हुआ, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि रसीद किस उद्देश्य से जारी की गई।

चंदे की रसीद समाज का विश्वास होती है—उसका हिसाब भी समाज के सामने होना चाहिए।

उसी परिसर में स्कूल की मान्यता या मदरसा संचालन?

एक और गंभीर दावा यह है कि जिस परिसर से संबंधित आर्थिक गतिविधियों और रसीदों को जोड़ा जा रहा है, उसी परिसर में कथित तौर पर स्कूल की मान्यता से जुड़े ढांचे के बीच मदरसा संचालित होने की बात सामने आई है।

यदि ऐसा है तो शिक्षा विभाग, प्रशासन और संबंधित मान्यता प्राधिकरण को मौके का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

मान्यता किस संस्था के नाम है?
वास्तव में वहां क्या संचालित हो रहा है?
किस पाठ्यक्रम के तहत संचालन हो रहा है?
किस संस्था के नाम पर फीस या चंदा लिया जा रहा है?

इन सवालों का जवाब रिकॉर्ड और निरीक्षण से मिल सकता है।

क्या समाज के नाम पर बनाई जा रही हैं ऐसी संस्थाएं कि भ्रम बना रहे?

इस मामले का सबसे संवेदनशील पहलू यह आरोप है कि कुछ संस्थाओं के नाम में वक्फ बोर्ड अथवा संबंधित मस्जिद के नाम का इस्तेमाल किया गया है।

यदि ऐसा है तो समाज के सामान्य व्यक्ति के मन में यह भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है कि संस्था वक्फ बोर्ड से सीधे जुड़ी हुई है या उसके माध्यम से दिया गया दान वक्फ संस्था तक पहुंच रहा है।

लेकिन यदि संस्था वास्तव में स्वतंत्र पंजीकृत सोसायटी है और उसका वक्फ बोर्ड से कोई प्रत्यक्ष प्रशासनिक संबंध नहीं है, तो यह बात स्पष्ट रूप से सार्वजनिक होनी चाहिए।

नाम ऐसा क्यों रखा गया जिससे समाज में भ्रम पैदा हो?

यही वह सवाल है जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।

समाज की आस्था और भरोसे का इस्तेमाल तो नहीं?

शुभदर्शन TV न्यूज़ चैनल को मुस्लिम समाज के धार्मिक अथवा सामाजिक आयोजनों से कोई आपत्ति नहीं है।

समाज के धार्मिक कार्यक्रम हों, सामाजिक आयोजन हों, चंदा हो या सामुदायिक गतिविधियां—हर समुदाय को अपनी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के अनुसार आयोजन करने का अधिकार है, और होना चाहिए।

आपत्ति केवल तब है जब किसी धार्मिक भावना, समाज के विश्वास या वक्फ संपत्ति के नाम का इस्तेमाल कथित रूप से निजी आर्थिक लाभ अथवा अपारदर्शी गतिविधियों के लिए किया जाए।

समाज को कार्यक्रम चाहिए, लेकिन पारदर्शिता के साथ।

दान चाहिए, लेकिन हिसाब के साथ।

संस्था चाहिए, लेकिन कानूनी पंजीयन और ऑडिट के साथ।

वक्फ संपत्ति चाहिए, लेकिन नियम और अनुमति के साथ।

शिक्षा और जागरूकता की कमी का फायदा उठाने का आरोप

यह कहना उचित नहीं होगा कि पूरा मुस्लिम समाज अशिक्षित है। लेकिन किसी भी समाज में यदि लोगों को संस्था, चंदा, पंजीयन, ऑडिट और संपत्ति के कानूनी अधिकारों की पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसे लोगों द्वारा भ्रम पैदा किए जाने की संभावना बढ़ जाती है।

इसी जागरूकता की कमी का कथित रूप से फायदा उठाकर यदि कोई व्यक्ति समाज के लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि उसके पास प्रशासन से लेकर भोपाल और दिल्ली तक पहुंच है, तो समाज को ऐसे दावों की सत्यता जांचनी चाहिए।

व्यक्ति की बात पर नहीं—दस्तावेज पर भरोसा कीजिए।

क्या जावरा की शांति के लिए भी खतरा बन सकते हैं ऐसे विवाद?

धार्मिक और वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवाद बेहद संवेदनशील होते हैं। इसलिए प्रशासन को किसी भी ऐसे मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए, जिससे भविष्य में सामाजिक तनाव पैदा हो।

किसी व्यक्ति पर दंगा भड़काने या शहर की शांति भंग करने का आरोप बिना प्रमाण लगाना उचित नहीं है। लेकिन यदि किसी संस्था, संपत्ति या धार्मिक आयोजन को लेकर लगातार विवाद और शिकायतें सामने आ रही हैं तो प्रशासन को समय रहते तथ्यात्मक जांच करनी चाहिए। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को बताया लेकिन एक्शन नही लिया गया।

शांति बनाए रखने का सबसे बेहतर रास्ता है पारदर्शी जांच और समय पर कार्रवाई।

शुभदर्शन TV न्यूज़ चैनल ने जिम्मेदारों से बात करने का प्रयास किया

इस पूरे मामले में शुभदर्शन TV न्यूज़ चैनल ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन सनावर पटेल से संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार कॉल रिसीव नहीं हुआ।

वहीं फर्म एवं सोसायटी विभाग के उज्जैन अधिकारी दौलतराम से बात कि तो उन्होंने कहा कि यदि वक्फ बोर्ड की भूमि पर फर्म-सोसायटियां संचालित हो रही हैं तो संबंधित वक्फ बोर्ड पदाधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

इस बयान की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित अधिकारी का पूरा आधिकारिक पक्ष भी रिकॉर्ड के साथ सामने रखा जाना चाहिए।

साथ ही जिन वक्फ बोर्ड पदाधिकारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें भी अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए।

अब सवाल अधिकारियों से—जांच कब होगी?

अब जिला प्रशासन, पुलिस, फर्म एवं सोसायटी विभाग, वक्फ बोर्ड और संबंधित शिक्षा विभाग के सामने कई सवाल हैं—

• संबंधित सोसायटियों का पंजीयन कब हुआ?
• उनका वर्तमान वैधानिक स्टेटस क्या है?
• क्या उनका नियमित ऑडिट हुआ?
• 33 लाख और 11 लाख की कथित रसीदों का वास्तविक भुगतान हुआ या नहीं?
• पैसा किस खाते में गया?
• संबंधित परिसर की जमीन किसके नाम है?
• क्या जमीन वक्फ संपत्ति है?
• यदि वक्फ संपत्ति है तो वहां सोसायटी को संचालन की अनुमति किसने दी?
• कोई लीज या एग्रीमेंट हुआ है तो उसकी शर्तें क्या हैं?
• परिसर में वास्तव में कौन-सी संस्था संचालित हो रही है?
• संस्था को किस विभाग से मान्यता प्राप्त है?
• संबंधित वक्फ पदाधिकारियों की भूमिका क्या है?
• और सबसे महत्वपूर्ण—समाज से प्राप्त धन का पूरा हिसाब कहां है?

शुभदर्शन TV न्यूज़ चैनल का स्पष्ट पक्ष

यह समाचार किसी धर्म, समाज या धार्मिक आयोजन के खिलाफ नहीं है।

यह समाचार समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से है।

यदि किसी संस्था का काम पूरी तरह वैध है, चंदे का पूरा हिसाब है, जमीन का उपयोग नियमों के अनुसार है और सभी आरोप गलत हैं तो संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों को दस्तावेजों के साथ सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

लेकिन यदि दस्तावेज कुछ और कहानी बताते हैं तो फिर कानून से बड़ा कोई व्यक्ति, पद या प्रभाव नहीं हो सकता।

समाज किसी व्यक्ति की निजी जागीर नहीं।
वक्फ संपत्ति किसी की निजी संपत्ति नहीं।
चंदे का पैसा किसी की निजी कमाई नहीं।
धार्मिक भावना किसी के निजी प्रभाव का माध्यम नहीं।
और प्रशासन किसी व्यक्ति की जेब में नहीं।

अब दावे नहीं—दस्तावेज बोलेंगे!

शुभदर्शन TV न्यूज़ चैनल इस पूरे मामले में उपलब्ध दस्तावेज, रसीदें, संस्था के रिकॉर्ड, संपत्ति संबंधी कागजात और संबंधित पक्षों के बयान सामने लाने की तैयारी में है। अगले सप्ताह होगा नामजद खुलासा। किस ने मुस्लिम समाज को गुमराह कर चन्दा चोरी किया, जिस सचिव ने 6 लाख का 4-4-2013 में समाप्त हो गई सोसायटी में गबन किया उसको पुनः क्यों रखा गया। जो सोसायटी अस्तित्व में नही है वह आखिरकार 13 साल से भोली भाली मुस्लिम समाज को गुमराह क्यो कर रही है। क्या चन्दे का खेल है या और कुछ, कितनी सोसायटियो द्वारा समाज को गुमराह किया गया, जो अस्तित्व में ही नही है। किसने वक़्फ़ बोर्ड की जमीन निजी स्वार्थ पर लीज पर दी,  किसने अभियान चलाकर मुस्लिम समुदाय में कट्टरवाद फैलाने का काम किया, किसने 33 व 11 लाख रुपए की रसीद काटी वक़्फ़ सम्पति को खुर्दबुर्द किया, करोड़ो रूपये की प्रोपर्टी खरीदी, मदरसे में क्या हुआ, मदरसे में मासूमो के साथ हैवानियत किसने की, और भी बहुत कुछ किसने क्या किया मय प्रमाण के साथ शुभदर्शन TV न्यूज़ चैनल करेगा खुलासा

जो सही है, वह सामने आएगा।
जो गलत है, उसका भी खुलासा होगा।

बहुत जल्द—शुभदर्शन TV न्यूज़ चैनल पर बड़ा खुलासा

“समाजसेवा के नाम पर चल रहे कथित सिस्टम का सच—दावों से नहीं, दस्तावेजों के साथ!”

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