रतलाम जिले की जावरा नगर पालिका में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर हुए खर्च को लेकर अब जांच की आंच तेज होती नजर आ रही है। उज्जैन लोकायुक्त कार्यालय द्वारा जारी पत्र ने नगर पालिका के कामकाज और आयोजन संबंधी खर्चों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच अधिकारी ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका जावरा, जिला रतलाम को पत्र जारी कर संबंधित प्रकरण में प्रमाणित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
लोकायुक्त के पत्र के अनुसार, जांच प्रकरण क्रमांक 333/2026 में वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27 में आयोजित धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं। इनमें रावण दहन, उर्स, कव्वाली, कवि सम्मेलन और मुशायरे जैसे आयोजन शामिल हैं।
आखिर आयोजनों पर कितना खर्च हुआ और किस आधार पर?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर पालिका द्वारा इन आयोजनों पर कितनी राशि खर्च की गई? खर्च की स्वीकृति किसने दी? भुगतान किन मदों में हुआ? क्या प्रत्येक खर्च के समर्थन में बिल, वाउचर, स्वीकृति आदेश और अन्य आवश्यक अभिलेख उपलब्ध हैं? इन सवालों के जवाब अब दस्तावेजों की जांच से ही सामने आएंगे।
पत्र में आयोजनों से संबंधित दस्तावेज, नियमों तथा नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों और आयोजन पर हुए व्यय से जुड़े अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने को कहा गया है। यह कदम स्पष्ट करता है कि जांच के लिए केवल मौखिक जवाब पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी देनी होगी।
14 अक्टूबर को उपस्थित होने के निर्देश
उज्जैन स्थित विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय की ओर से जारी पत्र में 14 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:30 बजे आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र पर जारी तारीख 7 अक्टूबर 2026 दिखाई दे रही है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर पालिका किन दस्तावेजों के साथ उपस्थित होती है और जांच में कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं।
जनता के पैसों का हिसाब पारदर्शी होना जरूरी
धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन सामाजिक परंपरा तथा जनभावनाओं से जुड़े होते हैं, लेकिन ऐसे आयोजनों पर सार्वजनिक धन खर्च किया जाता है तो उसकी जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। खर्च की स्वीकृति, भुगतान और आयोजन संबंधी रिकॉर्ड पारदर्शी होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश न रहे।
फिलहाल लोकायुक्त का पत्र जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे अपने आप किसी वित्तीय अनियमितता या भ्रष्टाचार की पुष्टि नहीं होती। अब महत्वपूर्ण यह है कि दस्तावेजों की जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं और संबंधित अधिकारियों की ओर से क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है।
बड़ा सवाल: क्या जावरा नगर पालिका के इन आयोजनों पर हुए खर्च का पूरा हिसाब रिकॉर्ड में स्पष्ट है? इसका जवाब जांच और दस्तावेजों से सामने आना बाकी है।