रतलाम से एक मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां जावरा के हाईकोर्ट अधिवक्ता धर्मेन्द्र सिंह सिसोदिया द्वारा की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। इस पोस्ट में उन्होंने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
दरअसल, हाल ही में सामने आई एक घटना में जिला पंचायत अध्यक्ष को अपनी समस्याओं को लेकर रतलाम कलेक्टर से मिलने के लिए धरने पर बैठना पड़ा। इसी घटना को आधार बनाते हुए अधिवक्ता सिसोदिया ने राज्य की व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया है।
अपने पोस्ट में उन्होंने महामहिम राज्यपाल को संबोधित करते हुए लिखा कि यदि प्रदेश में सरकार वास्तव में अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से ही चल रही है, तो फिर चुनाव करवाने का औचित्य क्या है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जनप्रतिनिधियों की प्रशासन में प्रभावी भूमिका ही नहीं रह गई है, तो हर साल चुनावों पर करोड़ों-अरबों रुपये खर्च करने का क्या मतलब है।
उन्होंने आगे लिखा कि पंच से लेकर विधायक तक के चुनाव बंद कर देने चाहिए, यदि उन्हें निर्णय प्रक्रिया में कोई वास्तविक अधिकार नहीं दिया जा रहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जनता की मेहनत की कमाई से जनप्रतिनिधियों को वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं देना तब तक उचित नहीं है, जब तक वे अपने अधिकारों का प्रभावी उपयोग न कर सकें।
अधिवक्ता सिसोदिया ने अपने पोस्ट में चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जब जनता बदलाव के मूड में आती है, तो बड़े-बड़े मुद्दे भी पीछे छूट जाते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो आगामी समय में इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
यह पोस्ट सामने आने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मच गई है। कई लोग इसे जनभावनाओं की अभिव्यक्ति बता रहे हैं, तो कुछ इसे व्यवस्था के खिलाफ खुला विरोध मान रहे हैं।
फिलहाल, इस मामले पर प्रशासन या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है और आने वाले समय में यह राजनीतिक रूप से और भी तूल पकड़ सकता है। फिलाल देर शाम तहसीलदार व एडीएम द्वारा समझाइश पर मामला शांत हुआ आज मिलने का समय दिया गया है। लेकिन क्या एक जनता के नोकर को इस तरह किसी जनप्रतिनिधि के साथ बर्ताव करना कहा तक सही है।
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