November 5, 2026 11:37 am

24 महीने से भुगतान नहीं! 108 जननी एक्सप्रेस पर संकट, 10 जिलों में सेवाएं ठप

जेडी बैरागी वैष्णव, शुभदर्शन TV न्यूज़ चैनल—मध्यप्रदेश–  प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। 108 जननी एक्सप्रेस की बड़ी संख्या में गाड़ियां लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण बंद होने की सूचना सामने आई है। संबंधित वाहन संचालकों का दावा है कि करीब 24 महीनों से भुगतान अटका हुआ है, जिसके चलते आखिरकार सेवाएं प्रभावित हुई हैं।

बताया जा रहा है कि जय अंबे इमरजेंसी सर्विस को भुगतान संबंधी समस्या को लेकर करीब एक माह पहले नोटिस एवं ई-मेल के माध्यम से जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद समाधान नहीं होने का आरोप लगाते हुए 1 सितंबर से कई जिलों में जननी एक्सप्रेस की सेवाएं बंद होने की बात कही जा रही है।

मंदसौर से मुरैना तक सेवाओं पर असर!

प्राप्त जानकारी के अनुसार मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, मुरैना सहित करीब 10 जिलों में जननी एक्सप्रेस की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। संचालकों के अनुसार अधिकांश वाहन बंद हैं और कुछ ही वाहन सीमित रूप से संचालित हो रहे हैं।

सबसे बड़ा सवाल—आपात स्थिति में जिम्मेदार कौन?

जननी एक्सप्रेस जैसी सेवाएं गर्भवती महिलाओं और जरूरतमंद मरीजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में एम्बुलेंस के बंद होने से ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में मरीजों की परेशानी बढ़ने की आशंका है।

वाहन संचालकों का आरोप है कि कंपनी को लंबे समय से भुगतान संबंधी समस्या से अवगत कराया जा रहा था और दो माह पहले से ही आंदोलन/सेवा बंद करने का अल्टीमेटम दिया जा रहा था, लेकिन कोई प्रभावी समाधान नहीं हुआ।

शासन-प्रशासन से सवाल

अब सवाल यह है कि जब आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों का भुगतान कथित रूप से लंबे समय से लंबित है, तो इस समस्या का समाधान समय रहते क्यों नहीं किया गया? यदि सेवा बंद रहने के दौरान किसी मरीज या गर्भवती महिला को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलती और कोई गंभीर जनहानि होती है, तो जवाबदेही किसकी होगी?

वाहन संचालकों ने मीडिया के माध्यम से शासन-प्रशासन से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर लंबित भुगतान का निराकरण कराने और 108 जननी एक्सप्रेस सेवा को सुचारु रूप से बहाल कराने की मांग की है।

हालांकि, भुगतान लंबित होने, कंपनी की भूमिका और कितने वाहनों का वास्तविक रूप से संचालन बंद है इन सभी बिंदुओं पर संबंधित कंपनी एवं स्वास्थ्य विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है।

 

 

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