रतलाम जिले के तहसील न्यायालय जावरा में अधिवक्ता संघ और न्यायिक कर्मचारी संघ के बीच विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। मंगलवार को न्यायिक कर्मचारी संघ एवं न्यायालय के समस्त कर्मचारियों ने माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ता संघ, जावरा के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की मांग की। कर्मचारियों का आरोप है कि अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायाधीशों एवं न्यायालयीन कर्मचारियों के संबंध में सार्वजनिक रूप से की गई कथित निराधार और अमर्यादित टिप्पणियों से न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंची है तथा कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित हुआ है।
ज्ञापन में कहा गया है कि 27 जून 2026 को अधिवक्ता संघ द्वारा दिए गए कथित बयानों को 28 जून को समाचार पत्रों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। इससे आमजन के बीच न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। कर्मचारी संघ का कहना है कि न्यायालय जैसी संवैधानिक संस्था के बारे में इस प्रकार की सार्वजनिक टिप्पणियां न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं।
न्यायिक कर्मचारी संघ ने स्पष्ट किया कि जावरा न्यायालय के सभी कर्मचारी विधि के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। कर्मचारियों की छवि धूमिल करने, उनके कार्यों पर सवाल खड़े करने और मानसिक दबाव बनाने के प्रयास न्यायालयीन कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। इसलिए पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए।
ज्ञापन में न्यायालय भवन की सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। कर्मचारियों ने कहा कि जावरा न्यायालय का भवन ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन उसकी दीवार से सटाकर बनाए गए अधिवक्ताओं के चैंबर सुरक्षा और न्यायालय की व्यवस्थाओं में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
उनका कहना है कि अधिकांश अधिवक्ताओं के लिए नए चैंबर उपलब्ध होने के बावजूद पुराने चैंबरों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में न्यायालय भवन से लगे चैंबर हटाकर उन्हें नए शेड में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।
कर्मचारी संघ ने मांग की है कि न्यायालय की गरिमा, कर्मचारियों के सम्मान और न्यायिक कार्यप्रणाली की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अधिवक्ता संघ के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि न्यायालय का कार्य भयमुक्त, सम्मानजनक और सुचारु वातावरण में संचालित होता रहे।
(नोट: यह समाचार न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा जारी प्रेस नोट और उसमें किए गए दावों पर आधारित है। अधिवक्ता संघ का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जावेगा।